नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, किसान, युवा और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट का मुख्य फोकस राहत के साथ-साथ देश के समग्र विकास पर रखा गया है।
बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर के मोर्चे पर राहत दी गई है, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी। नई कर व्यवस्था को और सरल व आकर्षक बनाया गया है। वहीं पेंशन और भविष्य निधि से जुड़े नियमों में भी सुधार किया गया है।
किसानों के लिए बजट में कृषि योजनाओं के विस्तार, फसल बीमा, सिंचाई सुविधाओं और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
युवाओं और छात्रों के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई सेक्टर को आसान ऋण और क्रेडिट सपोर्ट देकर व्यापार को गति देने का प्रयास किया गया है।
स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।
इसके साथ ही रेलवे, सड़क, मेट्रो, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रावधान कर सरकार ने विकास को नई रफ्तार देने का संकेत दिया है।
कुल मिलाकर, यह बजट राहत और विकास का संतुलित प्रयास माना जा रहा है, जिससे आम आदमी को तात्कालिक लाभ और देश को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नई दिल्ली, 29 जनवरी 2026।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी।
UGC के इन नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है। नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में Equal Opportunity Centre, Equity Committee और Equity Squad गठित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके।
हालांकि, नियम लागू होते ही देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्षी दलों, सामान्य (जनरल) वर्ग के छात्रों और कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि नियमों में “जातिगत भेदभाव” की परिभाषा बहुत संकीर्ण रखी गई है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे कुछ वर्गों को विशेष अधिकार मिलेंगे, जबकि अन्य वर्ग असुरक्षित रह जाएंगे।
इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव निषेध) और 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं देते।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को गंभीर मानते हुए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।
इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में छात्रों और संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। कुछ संगठनों ने 1 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया है।
वहीं केंद्र सरकार और UGC का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ भेदभाव करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
सोनभद्र । विनोद कुमार मिश्र द्वारा वी केयर हॉस्पिटल, तियरा स्टेडियम के पास, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र परिसर में संचालित पैथोलॉजी सेंटर के पंजीयन के संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद सोनभद्र से सूचना अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र भेज कर सूचना मांगी गई थी।
आवेदन पत्र पर कोई सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद सोनभद्र के समक्ष प्रथम अपील की गई थी।
प्रथम अपील में भी कोई सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई जिसमें दिनांक 28.08.2025 को सुनवाई तिथि निर्धारित की गई थी।
जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी , जनपद सोनभद्र द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि संबंधित पैथोलॉजी सेंटर का पंजीयन नहीं हुआ है।
कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्र से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि विभागीय संलिप्तता के कारण जनपद सोनभद्र में अनेकों पैथोलॉजी सेंटर बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं, जिसकी जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद सोनभद्र को भी है।
राष्ट्र जगत संवाददाता
बृहस्पतिवार को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों का अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चसोती किश्तवाड़, माता वैष्णो देवी कटरा में लापरवाही से हुई मौतों और जम्मू बाढ़ में कुप्रबंधन की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा भी भेज दिया है।
बता दें कि किश्तवाड़ के चसोती गांव में, हालिया भूस्खलन और बादल फटने से एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप था कि प्रशासन को पहले ही इलाके की नाजुक स्थिति की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। माता वैष्णो देवी यात्रा, जो कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ पिछले सप्ताह भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए। CCTV फुटेज और वायरल वीडियो में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती नजर आई। ज
बरेली (राष्ट्र जगत समाचार) : श्री राधा कृपा संकेतन सेवा ट्रस्ट के पावन तत्वावधान में बाबा श्री विभूति नाथ मंदिर शाहाबाद पुलिस चौकी नाथ नगरी बरेली पर दिव्या श्रावण मास जो की 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के 11 अगस्त तक मनाया गया जिसकी पूर्णाहुति दिनांक 12 तारीख को भव्य प्रदोष पूजन एवं भंडारे के साथ की गई प्रदोष पूजन के मुख्य यजमान विवेक सक्सेना रहे कथा व्यास पंडित गोपाल कृष्ण मिश्रा की पावन सानिध्य में यह श्रावण मास महोत्सव दिव्य आनंद के साथ मनाया गया प्रत्येक दिन अलग-अलग यजमानों के द्वारा बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ महारुद्र अभिषेक हुआ आचार्य पंडित नीलेश मिश्रा ने विधिवत वेद मंत्रों के साथ में पंडित गोपाल कृष्ण मिश्रा के सानिध्य में महादेव का शिवार्चन करवाया कभी गन्ने के रस से कभी शहद से कभी दूध से कभी गंगाजल से भगवान का दिव्य अभिषेक हुआ पूर्णाहुति के पावन अवसर पर सभी भक्तों ने महादेव का अर्चन किया बेलपत्र अर्पण करी और महादेव का अभिषेक किया विशेष रूप से हरिद्वार से मां गंगा का पावन जल मांगा करके महादेव का महा रुद्राभिषेक करवाया गया और दिव्य श्रृंगार किया गया बाबा विभूति नाथ जी मंदिर जो अत्यंत प्राचीन मंदिर में आता है इसकी कथा अत्यंत प्राचीन है बड़ा महत्व है यहां की आभा प्रभा का जो व्यक्ति एक बार बाबा के श्री चरणों में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है ऐसी मान्यता है ऐसे बाबा श्री विभूति नाथ जी का अर्चन सभी ट्रस्टों के सदस्यों ने मिलकर की किया कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव शुभाष शर्मा ट्रस्ट के कार्यकारिणी अध्यक्ष अतुल सक्सेना ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष दीपक जोशी मनु शर्मा अमित मिश्रा मेंबर सिंह गौरव शशांक राजीव पांडे संतोष पाण्डेय आदि उपस्थित रहे ।
National News Desk : 11 अगस्त (भाषा) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के. सी. वेणुगोपाल ने रविवार रात दावा किया कि उन्हें और कई अन्य सांसदों को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली ला रहा एअर इंडिया का विमान ‘‘त्रासदी के बेहद करीब’’ पहुंच गया था।
इस बीच, विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई2455 को रविवार शाम तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई भेजा गया।
नेशनल न्यूज़ डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के मामले में मोहिउद्दीननगर की आरओ सृष्टि सागर ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।उन्होंने पुलिस को बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें आवेदक का नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप था। जांच के दौरान हल्का कर्मचारी ने उक्त आवेदन को फर्जी पाया। बाद में उसे अस्वीकृत कर दिया गया।उन्होंने बताया कि संलग्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञात लोगों ने गहन पुनरीक्षण कार्य को बाधित करने का प्रयास किया है। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उक्त बदमाश का पता लगाया जा रहा है।डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बदमाशों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इसमें आवेदक का नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप लिखा था। जबकि, पता ग्राम हसनपुर व पोस्ट बाकरपुर थाना मोहिउद्दीननगर लिखा है। बताया गया कि यह आवेदन जानबूझकर किया गया है। ताकि, एक बार फिर मजाक बनाया जा सके।
29 जुलाई को ऑनलाइन माध्यम से डोनाल्ड जॉन ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसका आवेदन संख्या BRCCO/2025/17989735 था। इसमें ग्राम हसनपुर, वार्ड संख्या 13, पोस्ट बाकरपुर, थाना-मोहिउद्दीननगर, प्रखंड मोहिउद्दीननगर, जिला-समस्तीपुर अंकित पाया गया।जांच के दौरान पाया गया कि निवास प्रमाण पत्र आवेदन में फोटो, आधार नंबर, बार कोड व पता के साथ छेड़छाड़ की गई है। जांच के बाद 4 अगस्त को राजस्व कर्मचारी ने आवेदन को अस्वीकृत कर दिया।पुलिस से शिकायतमामले में सीओ ने साइबर थाने में शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि किसी के द्वारा जानबूझकर ऐसा प्रयास किया गया है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ की गई है। यह आईटी एक्ट का उल्लंघन है। स्थानीय साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
नेशनल न्यूज़ डेस्क : गुजरात की महिलाओं के लिए खुशखबरी है. राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस बार करीब 9,900 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इनमें आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर और आंगनबाड़ी तेडागर (सहायक) के पद शामिल हैं.आंगनबाड़ी देशभर में बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम करती हैं. यह भर्ती न सिर्फ रोजगार का अवसर है बल्कि अपने समाज के लिए योगदान देने का एक सुनहरा मौका भी है. इस भर्ती में आवेदन केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और खास बात यह है कि उम्मीदवार उसी वार्ड या इलाके की निवासी होनी चाहिए, जहां के आंगनबाड़ी केंद्र में पद खाली हैं. इसके लिए वार्ड का कब्जा प्रमाण पत्र जरूरी होगा.जरूरी योग्यता और उम्र सीमाआंगनबाड़ी वर्कर और मिनी वर्कर के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है, जबकि आंगनबाड़ी तेडागर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. वर्कर और मिनी वर्कर के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तय की गई है. वहीं, तेडागर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष है.
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. जिला स्तर पर बनाई गई चयन समितियां मेरिट लिस्ट तैयार करेंगी और अंतिम चयन सूची जारी करेंगी.
आवेदन कैसे करें
इस भर्ती में आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार e-hrms.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्देश ध्यान से पढ़ें. फिर अपने जिले और वार्ड का चयन करें और जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें. इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करें.
आवेदन की अंतिम डेट
इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और समय पर आवेदन कर दें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेब्सित की मदद ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है, “जनरल आसिम मुनीर को यह पदोन्नति उनके बहादुर नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के ख़िलाफ़ चलाए गए सैन्य अभियान में निभाई गई अहम भूमिका के कारण दी गई है.”बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस फै़सले से पहले राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लिया था.
पाकिस्तान सरकार के इस फ़ैसले पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा, “मैं यह सम्मान पूरे देश, पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं, विशेषकर नागरिक और सैन्य शहीदों और दिग्गजों को समर्पित करता हूं.”
“मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के विश्वास के लिए आभारी हूं.”
चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी सदाबहार है. लेकिन अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वॉर के बीच चीन ने भारत के साथ भी संबंधों को सुधारने की कोशिश की है.
चीन भारत के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध भी साझा करता है. इस साल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 127 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.
हालांकि भारत का चीन के साथ 99 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा है और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन से आने वाले सामान पर निर्भर है.
चीन ने दोनों पड़ोसियों के बीच हालिया संघर्ष पर एहतियात बरती और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की.
लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चीन के समर्थन से कुछ चिंताएं भी पैदा हुई हैं. इसकी वजह से भारत के साथ संबंधों में आई हालिया कूटनीतिक मधुरता के कमज़ोर होने का जोखिम पैदा हुआ है.
चीन ने इस सवाल को टाल दिया है कि क्या उसने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को इस तरह का समर्थन दिया. चीन ने कहा, “संघर्ष के बाद से हमेशा निष्पक्ष रुख को बनाए रखा गया है.”
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